सर्वात आधी बघू या गावाचे बजेट कसे ठरवले जाते? दरवर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये ग्रामविकास समितीची बैठक बोलावली जाते. यामध्ये गावातील आरोग्य, शिक्षण, महिला कल्याण अशा विविध गरजांचा विचार केला जातो. त्यानंतर गावात उपलब्ध निधी आणि या गरजा पूर्ण करण्यासाठी सरकारकडून असलेल्या अपेक्षा लक्षात घेऊन अंदाजपत्रक तयार केले जाते. ग्रामीण अर्थशास्त्राचे अभ्यासक दत्ता गुरव म्हणतात, “सर्वांनी एकत्रित बजेट पाठवले पाहिजे.” 31 डिसेंबरपूर्वी गाव पंचायत समितीकडे आराखडा पाठवा. हे अंदाजपत्रक पंचायत समिती राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवते.
“एका गावासाठी केंद्र, राज्य सरकार आणि इतरांकडून जवळपास 1140 योजना आहेत. आता कोणत्या गावासाठी कोणती योजना द्यायची, ते गाव कोणत्या जिल्ह्यात येते, कोणत्या भौगोलिक क्षेत्रात येते यावर अवलंबून असते. संबंधित योजना राज्य सरकारची असल्यास, राज्य सरकार 100 टक्के निधी देते आणि बहुतेक केंद्राच्या योजनांमध्ये केंद्र सरकार 60 टक्के, तर राज्य सरकार 40 टक्के देते. गुरुव म्हणतात, “१ एप्रिल २०२० पासून १५ वा वित्त आयोग सुरू झाला आहे. यानुसार शासन गावात प्रति व्यक्ती प्रतिवर्ष 957 रुपये मानधन देत आहे. 14 व्या वित्त आयोगासाठी ही रक्कम रु. 488 होती.
१४ व्या वित्त आयोगाने सरकारला २५ टक्के निधी मानव विकासावर, २५ टक्के कौशल्य विकासावर, २५ टक्के केंद्र आणि राज्य सरकारच्या योजनांच्या समन्वयावर आणि २५ टक्के निधी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च करण्यास सांगितले होते. आता मिळालेल्या एकूण रकमेपैकी 50 टक्के रक्कम 15 व्या वित्त आयोगांतर्गत आहे. ही रक्कम गावाला पाणीपुरवठा, स्वच्छता आदींवर खर्च करण्यास सांगितले आहे, तर उर्वरित 50 टक्के रक्कम अन्य बाबींवर खर्च करण्यास सांगितले आहे.
मिळालेला निधी कुठे खर्च झाला हे ग्रामपंचायतींनी पाहावे
👉👉येथे क्लिक करा👈👈
व्हिलेज रिपोर्ट कार्ड:-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 24 एप्रिल 2020 रोजी पंचायती राज दिनानिमित्त ‘ई-ग्राम स्वराज’ हे मोबाईल अॅप्लिकेशन लॉन्च केले. या अॅपमुळे ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांची सविस्तर माहिती मिळणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. ग्रामपंचायतीला दिलेली रक्कम आणि ती कुठे खर्च झाली याची सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. याद्वारे गावातील कोणत्याही नागरिकाला ग्रामपंचायतीत काय चालले आहे, कोणते काम सुरू आहे, कुठे पोहोचले आहे, याची सर्व माहिती मोबाईल फोनवर पाहता येणार आहे. “आता ही माहिती कशी पहावी हे जाणून घेण्यासाठी तुम्ही वरील लिंकवर क्लिक करू शकता.
पैसे शिल्लक असतील तर?
ई-ग्राम स्वराज अॅपवर तुम्हाला अनेक गावे सापडतील जी प्राप्त झालेल्या रकमेच्या 30, 40 ते 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करू शकत नाहीत. मग या अखर्चित निधीचे काय होणार? ग्रामीण अर्थकारणाचे अभ्यासक डॉ. कैलास बावळे सांगतात, “ग्रामपंचायतींनी खर्च न केलेला निधी सरकारकडे परत जातो आणि जर निधी परत जात असेल तर ग्रामपंचायत कुचकामी समजली पाहिजे. सरपंचाला पैसे खर्च करण्याचे डोके असले पाहिजे. खरोखर पैसे कुठे खर्च करायचे? हे त्यांना कळायला हवे. पैसा परत गेला तर तो पैसा गावाच्या विकासासाठी वापरता येणार नाही. याचाच अर्थ ग्रामपंचायत गावासाठी योग्य विकास आराखडा तयार करू शकलेली नाही.” ग्रामपंचायत मोठी बातमी
मिळालेला निधी कुठे खर्च झाला हे ग्रामपंचायतींनी पाहावे
👉👉येथे क्लिक करा👈👈
शासनाने ग्रामपंचायतींना दिलेला पैसा कुठे खर्च केला हे कसे पहावे?
यासाठी, सर्वप्रथम तुम्हाला Google Play Store वरून “ई-ग्राम स्वराज” नावाचे अॅप्लिकेशन डाउनलोड करावे लागेल. हे अॅप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुमच्या समोर एक नवीन पेज ओपन होईल.
👉👉 इथून ई-ग्राम स्वराज अॅप डाउनलोड करा 👈👈
यामध्ये प्रथम तुम्हाला तुमचे राज्य राज्यात, नंतर जिल्हा परिषदेमध्ये तुमचा जिल्हा, ब्लॉक पंचायतीमध्ये तालुका आणि ग्रामपंचायतीमध्ये गावाचे नाव निवडायचे आहे.
एकदा ही माहिती निवडल्यानंतर तुम्हाला सबमिट बटणावर क्लिक करावे लागेल.
यानंतर तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल. या पृष्ठाच्या शीर्षस्थानी तुम्हाला तुमच्याद्वारे भरलेली माहिती दिसेल. ते राज्य, जिल्हा, तालुका आणि गावाचे नाव दर्शवेल. गावाच्या नावासमोर गावाचा कोड नंबरही दिसेल.
त्याअंतर्गत तुम्हाला कोणत्या आर्थिक वर्षाची माहिती पाहायची आहे ते वर्ष निवडायचे आहे.
यानंतर तुम्हाला तीन वेगवेगळे पर्याय दिसतील. पहिला पर्याय ER तपशील आहे. यामध्ये ईआर म्हणजेच गावातील निवडून आलेले प्रतिनिधी म्हणजेच निवडून आलेले ग्रामपंचायत सदस्य यांची माहिती देण्यात आली आहे.
या पर्यायावर क्लिक करून, आपण गावचे सरपंच, सचिव, ग्रामपंचायत सदस्यांची तपशीलवार माहिती पाहू शकता. त्यात संबंधित व्यक्तीचे नाव, पद, वय, जन्मतारीख अशी माहिती असते.
आता इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की हे ऍप्लिकेशन नुकतेच लॉन्च झाले आहे. त्यामुळे माहिती भरण्याची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. त्यामुळे सर्व गावातील निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींची नावे तुम्हाला दिसत नाहीत. पण, काहीही असले तरी गावाच्या विकासासाठी सरकारने नेमका किती पैसा दिला आणि त्यातील किती ग्रामपंचायतींनी खर्च केला, हे लक्षात येते.
यानंतर दुसरा पर्याय म्हणजे Approvedactivities. कोणत्या कामासाठी ग्रामपंचायतींना किती रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे, हे सांगण्यात आले आहे.
यानंतरचा तिसरा पर्याय म्हणजे आर्थिक प्रगती. त्यात गावाच्या आर्थिक प्रगतीची माहिती असते.
तुम्ही या पर्यायावर क्लिक करताच तुमच्यासमोर एक नवीन पेज उघडेल. यामध्ये आम्ही निवडलेल्या आर्थिक वर्षाची सुरुवात दिली आहे. त्यानंतर गावाचा कोड आणि नाव दिले जाते.
त्यानंतर, पावतीच्या पर्यायासमोर, त्या आर्थिक वर्षासाठी तुमच्या गावाला मिळालेल्या रकमेची माहिती दिली जाते. आणि किती निधी खर्च झाला, खर्च करण्याचा पर्याय समोर दिला आहे.
या अंतर्गत योजनांची पर्याय यादी आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतींना मिळणाऱ्या एकूण रकमेची विभागणी करण्यात आली आहे. त्यात मिळालेली रक्कम आणि कोणत्या योजनेअंतर्गत खर्च करण्यात आलेली रक्कम याची तपशीलवार माहिती असते.