Ladki Bahin Yojana Update : राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ योजनेअंतर्गत दोन कोटी 47 लाख महिला लाभासाठी पात्र आहेत.
राज्य सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना‘ योजनेअंतर्गत दोन कोटी 47 लाख महिला लाभासाठी पात्र आहेत. अशा लाडक्या भगिनींचे कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी कसे, या प्रश्नाचे उत्तर पडताळून पाहण्याची तयारी राज्य सरकार करत आहे. अर्जाबाबत काही तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत.
मात्र, ‘लाडकी बहीण ‘ योजनेच्या शासन निर्णयात कोणताही बदल होणार नाही, कारण या लाभार्थ्यांचे अर्ज पुन्हा एकदा तपासले जाणार असून, त्यामुळे लाभार्थी महिलांची संख्या कमी होण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी ‘मुख्यमंत्री लाडकी बेहन योजना’ जाहीर करण्यात आली होती. यासाठी राज्यभरातून सुमारे दोन कोटी 63 लाख महिलांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी 2 कोटी 47 लाख लोकांना योजनेचा लाभ देण्यात आला. विधानसभा निवडणुकीत या योजनेचा महायुतीला मोठा फायदा झाल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, या योजनेमुळे सरकारी तिजोरीवर दरमहा ३८०० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे.
ज्या महिलांचे कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा कमी आहे अशा महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत, असा निकष आहे. अर्जांच्या छाननीत हे निकष तपासले जातील आणि निकषात बसणाऱ्या महिलांनाच ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना‘ योजनेचा लाभ मिळेल, असे स्पष्टीकरण महिला व बालविकास कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिले आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना योजनेबाबत काही तक्रारी आल्या होत्या. त्यापैकी काही अर्जांच्या बाबतीत आम्ही पडताळणीची प्रक्रिया करत आहोत. आधार कार्डबाबत दिलेली माहितीही चुकीची असल्याच्या तक्रारी आल्या आहेत. अदिती तटकरे म्हणाल्या की, ज्यांचे बँक खात्याचे नाव आणि आधार कार्डची माहिती जुळणार नाही, त्यांना या योजनेचे पैसे मिळणार नाहीत.
मुख्यमंत्री लाडली बहीण योजनेसाठी, सध्याच्या प्रत्येक लाभार्थ्यांना दरवर्षी ४६ हजार कोटी रुपये (दरमहा ३८७० कोटी रुपये) द्यावे लागतील. आता प्रत्येकाला 2100 रुपये देण्याचा निर्णय घेतल्यास सरकारला यासाठी दरवर्षी 65 हजार कोटी रुपयांची गरज भासेल. तिजोरीची सद्यस्थिती पाहता एवढा निधी कसा उभा करायचा हा सरकारसमोरचा मुख्य प्रश्न आहे. वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
‘परिवहन’ची मदत घेणार
सरकार लाडकी बेहन योजनेबाबत पडताळणी यंत्रणा तयार करत असून या संदर्भात राज्यभरातील आयकर विभाग आणि प्रादेशिक परिवहन विभाग यांच्या समन्वयाने माहिती संकलित केली जाणार आहे. त्या आधारे लाभार्थी महिलेच्या कुटुंबाचे उत्पन्न तसेच सदस्यांच्या नावे असलेली चारचाकी वाहनेही जप्त करण्यात येणार असून या योजनेसाठी पात्र नसलेल्या महिलांचे पुढील हप्ते बंद करण्यात येणार आहेत. तसेच लाभार्थी महिला शासकीय नोकरीत आहे की तिच्या कुटुंबातील सदस्य शासकीय नोकरीत आहेत याचीही माहिती घेतली जाणार आहे.
शासन निर्णयाच्या निकषानुसार पात्र ठरलेल्यांना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बेहन योजनेचा लाभ कायमस्वरूपी मिळणार हे निश्चित आहे. अर्जांच्या फेरपडताळणीबाबत शासनस्तरावरून अद्याप कोणताही आदेश आलेला नाही, मात्र काही आदेश असल्यास ते अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून करता येईल. सर्व निकषांची ऑनलाइन पडताळणी करताना तांत्रिक अडचणी येऊ शकतात.
या निकषांची काटेकोर पडताळणी करण्याचे नियोजन
- शेतजमीन दोन हेक्टर (पाच एकर) पेक्षा जास्त नसावी.
- लाभार्थी कुटुंबाकडे चारचाकी वाहन नासायला हवे
- लाभार्थी महिला केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या इतर कोणत्याही वैयक्तिक योजनेची लाभार्थी नसावी
- एका कुटुंबातील दोनपेक्षा जास्त महिलांनी योजनेसाठी अर्ज करू नये
- कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त नसावे
निर्णयात बदल नाही
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना‘ योजनेबाबत सरकारने घेतलेल्या निर्णयात कोणताही बदल झालेला नाही, असे आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले. या योजनेचा डिसेंबरचा हप्ता गेल्या आठवड्यात जमा झाला. या योजनेचे आतापर्यंत सहा हप्ते महिलांच्या खात्यावर वाटप करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत प्रत्येक महिलेच्या खात्यात नऊ हजार रुपये जमा झाले आहेत. डिसेंबर महिन्याच्या हप्त्याची रक्कम या महिलांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे.
तक्रारींच्या आधारे अर्जांची पडताळणी केली जात आहे. शासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या महिलांनी स्वतः लाभार्थी म्हणून नाव मागे घ्यावे. इतर महिलांच्या बाबतीत, त्यांना आतापर्यंत मिळालेले लाभ कोणत्याही परिस्थितीत मागे घेतले जाणार नाहीत.
अदिती तटकरे, महिला व बालकल्याण मंत्री
