Bombay High Court Nagpur Bench Ladki Bahin Yojana
राज्याच्या मोफत योजना: न्यायालयीन सुनावणी, आर्थिक भार आणि राजकीय टीका
लोकसभा निवडणुकीनंतर राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ही याचिका मोफत योजनांच्या विरोधात असून, राज्य सरकारच्या आर्थिक स्थितीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. याचिकेवर सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव आणि वित्त विभागाच्या सचिवांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहे
मोफत योजनांचा विरोध
या याचिकेच्या माध्यमातून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’, ‘बळीराजा योजना’ यांसारख्या मोफत सवलत योजनांचा विरोध करण्यात आला आहे. याचिकाकर्ते अनिल वडपल्लीवार यांनी आरोप केला आहे की, राज्याच्या बिकट आर्थिक परिस्थितीत या तर्कहीन योजनांमुळे मुलभूत सेवांमध्ये निधीची कमतरता जाणवत आहे. राज्यावर साडेसात कोटींपेक्षा अधिक कर्ज असताना, सरकार मोफत योजना राबवत आहे, ज्याचा परिणाम आरोग्य, शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या सेवांवर होत आहे.
70 हजार कोटींचा खर्च
याचिकेत दावा केला गेला आहे की, विविध मोफत योजनांमुळे दरवर्षी तब्बल ₹70,000 कोटींचा खर्च होणार आहे. यात ‘मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत’, ‘अन्नपूर्णा योजना’, ‘शुभमंगल सामूहिक विवाह योजना’, आणि मुलींसाठी मोफत उच्च शिक्षण योजना यांचा समावेश आहे. या योजनांचा उद्देश जरी सामान्य जनतेला दिलासा देण्याचा असला तरी राज्याच्या तिजोरीवर प्रचंड भार पडत असल्याचे समोर आले आहे.
न्यायालयाचे निर्देश
या प्रकरणात फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी अँड बजेट मॅनेजमेंट कायद्यातील तरतुदींचा विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. सुनावणी दरम्यान, न्यायालयाने राज्याच्या अधिकाऱ्यांना आवश्यक माहिती सादर करण्यास सांगितले आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांकडे काय उत्तर येणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
राजकीय वाद आणि विरोध
विरोधकांचा आरोप आहे की राज्य सरकार लोकसभा निवडणुकीनंतर मतांसाठी मोफत योजनांचा वापर करत आहे. विशेषतः ‘लाडकी बहीण योजना’ महिला मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राबवली जात असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर टीका करत, विरोधकांनी राज्य सरकारवर मोफत योजनांच्या माध्यमातून राजकारण करण्याचा आरोप केला आहे.
शेवटची मांडणी
राज्यातील मोफत योजना बंद करण्याची मागणी आता न्यायालयात पोहोचली आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवरील प्रचंड आर्थिक भार आणि राजकीय दबावामुळे या योजनांचे भवितव्य काय ठरणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाच्या पुढील निर्णयानंतरच या मोफत योजना सुरू राहणार की बंद होणार, यावर निर्णय घेतला जाईल.